मुंबई– बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी है। NCP नेता बाबा सिद्दकी की हत्या के बाद सलमान खान को y+ सिक्योरिटी मुहैया करायी गयी थी। लेकिन अब सरकार ने सलमान की सुरक्षा और बढ़ा दी है। उन्हें अब z+ सिक्योरिटी दे दी गयी है।
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी जेल में बंद लॉरेन्स विश्नोई गैंग ने ली है। साथ ही लॉरेन्स विश्नोई गैंग की तरफ से यह कहा गया कि सलमान खान का साथ जो भी देगा वह उनके निशाने पर रहेगा। उसके बाद से ही सलमान की सुरक्षा सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन गयी। सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी सलमान के करीबीयों से न मिलने की अपील की है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी सलमान के बेहद करीबी थे। बाबा सिद्दीकी की मैयत में सलमान खान को नम आंखों से विदाई देते हुए देखा गया था।
क्या खास होता है Z+ सुरक्षा में ?
Z+ सुरक्षा भारत की सबसे हाई लेवल की सुरक्षा है, यह सुरक्षा उन चुनिंदा लोगों को दी जाती है जिन्हें किसी तरह का कोई खतरा होता है। वह शख्स जहां भी जायेगा उसकी सुरक्षा में पहरा सख्त होगा। इसमें कई तरह की खास सुविधाएं भी होती हैं। इसमें 55 कर्मियों का सुरक्षा का घेरा होता है। जो हर वक्त व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए पैनी नजर रखता है। इनमें 10 से ज़्यादा एनएसजी कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। इन कमांडो का चयन केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों से किया जाता है। ये सभी कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध में एक्सपर्ट होते हैं।
अत्याधुनिक हथियार व उपकरणों से लैस होते हैं
इनके पास आधुनिक हथियार और बुलेटप्रूफ़ जैकेट होता है। इनके साथ आधुनिक संचार उपकरण भी होते हैं। इनके पास बुलेटप्रूफ़ वाहन भी होता है। इनकी सुरक्षा के लिए तीन शिफ़्ट में एस्कॉर्ट भी तैनात होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के और अधिक कमांडो भी तैनात किए जाते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए एक प्लान तैयार किया जाता है। इसमें उनकी एंट्री, एग्ज़िट, और वहां आने वाले लोगों के एक्सेस आदि के बारे में पता किया जाता है। इनके कहीं आने-जाने का रूट भी खास तरह से तैयार किया जाता है।
कितना खर्चा आता है?
बता दें कि सुरक्षा में हर महीने 40-45 लाख रूपए का खर्चा होता है। यदि सुरक्षा सरकार की ओर से दी जा रही है तो इसका पूरा खर्चा सरकार ही उठाती है। सलमान खान की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सरकार की ओर से ही जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गयी है। संभव है इसका पूरा खर्चा भारत सरकार ही उठाएगी।