शारदा रिपोर्टर मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 मई को जारी किये गये शासनादेशानुसार सिंचाई विभाग के 17 सर्वों के पदों को समाप्त करने के आदेश दिये गये है। इस आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति पिछले कुछ दिनों से क्रमिक आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को कमिश्नरी पार्क में धरना देने के बाद जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा कि सिंचाई विभाग के उपरोक्त पदों के कम होने अथवा समाप्त होने से नहरों, नलकूपों को संचालन करने, कृषकों की समस्याओं का निदान व नहरों की अन्तिम छोर के कृषकों तक पानी पहुंचाना सम्भव नहीं होगा। शासनादेश को समाप्त कर सभी पदों को बहाल किया
