एलपीजी की कालाबाजारी पर सरकार का सख्त एक्शन, 1,000 सिलेंडर जब्त

– 24 घंटे में 3,400 छापे, 1,000 सिलेंडर जब्त।

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से एलपीजी आयात प्रभावित होने के बीच सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को और तेज कर दिया है। बीते 24 घंटों में 3,400 छापे मारकर 1,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जबकि अब तक 642 FIR दर्ज और 155 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

मिडिल ईस्ट में जारी संकट असर भारत में एलपीजी के आयात पर पड़ रहा है। भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 60 प्रतिशत एलपीजी दुनियाभर के बाजारों से आयात करता है, जिसमें से लगभग 90 फीसद आपूर्ति होर्मुज स्ट्रेट से होकर आती है। पिछले 20 दिनों से मध्य पूर्व एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत के 24 कार्गो जहाज होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, जिससे LPG आयात बाधित हुआ है. इस चुनौती के बीच केंद्र सरकार ने देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ा और सख्त अभियान चलाया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, “जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों भर में प्रवर्तन कार्रवाई चल रही है। इसी का नतीजा है कि पिछले 24 घंटों में करीब 3,400 छापे मारे गए और लगभग 1,000 सिलेंडर जब्त किए गए। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में बड़ी कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं।”

सोमवार को सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों ने जमाखोरी और कालाबाजारी के मामलों की जांच के लिए देशभर में 1,500 से अधिक खुदरा दुकानों और एलपीजी वितरकों पर औचक निरीक्षण किए. अब तक कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान 642 FIR दर्ज की जा चुकी हैं और करीब 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे छापेमारी की कार्रवाई को यूं ही जारी रखें, ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। भारत में एलपीजी आयात का 90 प्रतिशत हिस्सा मध्य पूर्व से आता है, जबकि LNG आयात का 47 प्रतिशत हिस्सा कतर से होता है। वहां हालात खराब होने की वजह से सप्लाई प्रभावित हो रही है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, “व्याप्त भू‑राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित बनी हुई है। हालांकि, वितरक केंद्रों पर किसी भी तरह की कमी की कोई शिकायत नहीं मिली है। कल घबराहट में की गई बुकिंग में मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।”

मंत्रालय ने यह भी बताया कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर‑घरेलू LPG के आवंटन के आदेश जारी किए हैं, 14 मार्च 2026 से अब तक, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक संस्थाओं को करीब 18,784 मीट्रिक टन LPG की आपूर्ति की जा चुकी है।