केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट से व्यापारी वर्ग नहीं पूरी तरह संतुष्ट
शारदा रिपोर्टर मेरठ। वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने आज मोदी सरकार का बजट पेश किया। इस बजट पर सभी वर्गों की निगाहें लगी हुई थी। आयकर में मिली छूट पर जहां आयकर दाताओं के चेहरों पर खुशी की लहर नजर आई। वहीं युवा भी खुश नजर आए। लेकिन किसान जहां पूरी तरह असंतुष्ट नजर आए, तो व्यापारी कुछ संतुष्ट और असंतुष्ट नजर आए।
ज्वैलरी सेक्टर के लिए बजट कुछ मीठा कुछ खट्टा जैसा
मेरठ। बजट में जिस तरह से सरकार ने 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम की घोषणा की है, उससे ज्वैलरी सेक्टर की भी अपेक्षाएं काफी बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि, ज्वैलरी सेक्टर में कस्टमर अपना ध्यान निवेश एवं बचत की ओर ज्यादा करेंगे।
यह बात मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने बजट को लेकर कही। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ अच्छा है तो कुछ अभी भी ज्वैलरी सेक्टर के लिए कमी भी है। लेकिन उम्मीद है कि वित्त मंत्री इसमें सुधार करेंगी।
उन्होंने कहा कि टीडीएस 2.5 लाख से बढ़कर 6 लाख तक की छूट की गई है। ळउर पर 7 लाख से बढ़कर 10 लाख तक की छूट की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम टैक्स में अतिरिक्त टैक्स स्लैब की छूट 50000 से 1 लाख तक की गई है। पिछली चार संशोधित आयकर रिटर्न पुन: भरने का मौका दिया गया है। यह सब स्वागत योग्य है।
हमें उम्मीद थी कि, सरकार गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6.5% से घटाकर 4% तक करेगी। जीएसटी बजट का डायरेक्ट फैक्टर नहीं है परंतु ज्वेलरी सेक्टर में पहले 1% जीएसटी थी और सोने का मूल्य उसे समय 25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जिसे बढ़ाकर अब 3% कर दिया गया था, जबकि सोने का मूल्य वर्तमान में 80 से 90000 प्रति 10 ग्राम तक बना हुआ है। इससे आम ग्राहक को सोना खरीदते समय बड़ी मात्रा में जीएसटी का भुगतान करना पड़ रहा है।
विजय आनंद ने कहा कि डिजिटल पेमेंट करते समय बैंक क्रेडिट कार्ड पर एक परसेंट से लेकर दो परसेंट तक कमीशन कट जाता है। सोना व चांदी बहुमूल्य धातु है इससे आम कस्टमर को काफी पैसा कमीशन के रूप में देना पड़ता है। ज्वेलरी सेक्टर में आभूषण खरीदने वाले कस्टमर को एटक की सुविधा दी जानी चाहिए थी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अथवा विदेश घूमने पर एटक की सुविधा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सराफा व्यापार में एटक से आम जन का बचत की तरफ रूझान बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि स्वर्ण नगरी मेरठ में ज्वेलरी पार्क बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए था। ताकि इस उद्योग में कार्यरत कारीगरों एवं नए स्टार्टअप्स को सीधा-सीधा लाभ मिलता।
