जमाखोरी रोकने को चीनी गोदामों में छापेमारी

उप गन्ना आयुक्त ने कही सौदा निरस्त या चीनी के सही उठान पर भी नजर की बात

शारदा रिपोर्टर मेरठ। बाजार में चीनी के रेट और स्टॉक को लेकर चल रही चचार्ओं के बीच प्रशासन ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। उप गन्ना आयुक्त मेरठ यशपाल सिंह के अनुसार जिले में चीनी स्टॉकिस्टों और डीलरों के यहां लगातार जांच कराई जा रही है। अब तक किसी स्थान पर तय सीमा से अधिक चीनी मिलने या कृत्रिम कमी पैदा करने जैसी स्थिति सामने नहीं आई है।

उप गन्ना आयुक्त यशपाल सिंह ने बताया- भारत सरकार की ओर से चीनी मिलों के लिए हर महीने कोटा निर्धारित किया जाता है। इसी कोटे के आधार पर चीनी की बिक्री की जाती है। आगामी पेराई सत्र को देखते हुए बाजार में चीनी की उपलब्धता और स्टॉक पर विशेष नजर रखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि जांच का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि कहीं पुराना सौदा होने के बाद सौदा निरस्त होने या चीनी का उठान नहीं होने की स्थिति में स्टॉक को गलत तरीके से तो नहीं दिखाया जा रहा। इस तरह की किसी अनियमितता की भी जांच की जा रही है।

जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक जिले में एसडीएम और संबंधित विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। टीमें चीनी स्टॉकिस्टों और डीलरों के गोदामों में उपलब्ध स्टॉक का सत्यापन कर रही हैं। एक डीलर के पास अधिकतम 4000 कुंतल चीनी रखने की सीमा निर्धारित है।

जांच में यह देखा जा रहा है कि किसी कारोबारी के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक तो नहीं है। यशपाल सिंह के मुताबिक अभी तक जांच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। बाजार में चीनी का स्टॉक पर्याप्त है और मांग के अनुरूप इसकी आपूर्ति की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर चीनी के भाव में कुछ अंतर जरूर है। कहीं करीब 5400 रुपये तो कहीं 5500 रुपये प्रति कुंतल के आसपास चीनी की बिक्री हो रही है। पुराने सौदों के आधार पर भी चीनी की आपूर्ति जारी है। अधिकारियों का कहना है कि बाजार में पर्याप्त स्टॉक होने के कारण फिलहाल कृत्रिम कमी जैसी स्थिति नहीं है।