मेरठ। सरकारी विभागों की खाली पड़ी जमीन पर मेरठ विकास प्राधिकरण विकास योजना की प्लानिंग करेगा। कमिश्नर के निर्देश पर मेडा जल्द काम शुरू करेगा। सरकारी जमीन कब्जों से भी मुक्त हो जाएगी।
कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने हाल ही में सभी सरकारी विभागों की बैठक में उनकी जमीन और उसके प्रयोग को लेकर पक्ष मांगा था। इसके तहत जिला पंचायत की ब्लॉक स्तर और नगर पंचायत स्तर पर काफी जमीन पर अवैध कब्जे होने की शिकायत मिली। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय बिजली विभाग, नलकूप, नगर निगम, जल कल समेत विभिन्न सरकारी कार्यालय में जमीन की उपलब्धता बताई गई लेकिन इसका प्रयोग किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा है।
मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि विभिन्न सरकारी विभाग जिनके पास जमीन है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इसके तहत विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। इन जमीनों का सर्वे कर जाएगा और जरूरत के हिसाब से किस तरह का निर्माण कराया जा सकता है, यह परखा जाएगा।
